• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department

Saksham Scholarship Scheme

Last updated on जुलै 22nd, 2024 at 03:17 pm

सक्षम शिष्यवृत्ती योजना

मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार यांची अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद़ तर्फे अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेची मंजूरी असलेल्या संस्था व तांत्रिक अभ्यासक्रमांमध्ये ( पदविका, पदवी ) शिकणाऱ्या विशेष सक्षम विद्यार्थ्यासाठी सक्षम शिष्यवृत्ती योजना सुरू केलेली आहे. सदर योजनेकरीता कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न (दोन्ही पालकांचे एकत्रित ) रुपये 8.00 लाखा पर्यंत व दिव्यांगाचे प्रमाण 40 % किंवा त्यापेक्षा अधिक असावे असे निश्चित करण्यात आलेले आहे. सन 2020-21 पासून सदर योजनासाठी महाराष्ट्र राज्यामध्ये तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांना नोडल ऑफिस म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
सदर योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून शिष्यवृत्तीसाठी कोणतीही संच संख्या निर्धारीत नसून सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
शिष्यवृत्तीचा नविन ( Fresh ) संच/कोटा ( Quota ) –
राज्य अ क्र. अभ्यासक्रम संचसंख्या
महाराष्ट्र 1 पदविका सर्व पात्र
2 पदवी सर्व पात्र

शिष्यवृत्ती रक्कम –

.क्र.

शिष्यवृत्तीचेघटक

एक रक्कम ( Lump sum Amount )

संस्थेला देय असणारे शुल्क, संगणक स्टेशनरी, पुस्तके, यंत्रसामुग्री, सॉफ्टवेअर इ.

रु.50,000/-प्रतिवर्ष

सदर योजनांची मंजुर रक्कम केंद्र शासनाकडून थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये Direct Benefit Transfer ( DBT ) अंतर्गत जमा करण्यात येते.
सदर योजनांची सविस्तर माहिती अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या संकेतस्थळ –www.aicte-india.org / केंद्र शासनाच्या National Scholarship Portal ( NSP ) पोर्टल (संकेतस्थळ – www.scholarships.gov.in ) वर देण्यात आलेली आहे.

सदर योजना केंद्र शासनाच्या National Scholarship Portal ( NSP ) पोर्टलद्वारे ( संकेतस्थळ – www.scholarships.gov.in ) ऑनलाईन रित्या राबविण्यात येते. सदर योजनेच्या लाभासाठी चालू शैक्षणिक वर्षा मध्ये  प्रथम वर्ष व थेट व्दितीय वर्षात नव्याने प्रवेशित विद्यार्थ्यांनी नवीन ( Fresh ) व मागील शैक्षणिक वर्षात शिष्यवृत्ती मंजूर झालेल्या पात्र विद्यार्थ्यानी नुतनीकरणासाठी ( Renewal ) अर्ज NSP पोर्टलवर नमूद करण्यात आलेल्या अंतिम मुदतीच्या आत ऑनलाईन अर्ज करणे अनिवार्य आहे.